ਬੇਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੰਢਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰੇਟ 198 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੇਲਰ ਮਾਲਕ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਗੰਢਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪੂਰਨ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਮੀਡੀਆ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਚਪੜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਮਾਜਰਾ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀ ਐਨ ਜੀ, ਬਿਜਲੀ, ਈਥਾਨੋਲ, ਬਾਇਕੋਲ, ਸੁੱਕਾ ਕੋਲਾ ਤੇ ਬਾਇਓ ਡੀਜ਼ਲ ਆਦਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਗੰਢਾ ਬਣਾ ਕੇ ਡੰਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਰੇਟ 185 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ ਜੋ 2023 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 178 ਅਤੇ 2024 ਵਿਚ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕੇ 165 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਲਰ ਮਸ਼ੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਲਟਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੇਲਰ 30 ਰੁਪਏ, ਧਾਗਾ 16 ਰੁਪਏ, ਡਰਾਈਵਰ ਖਰਚ 14 ਰੁਪਏ, ਡੀਜ਼ਲ ਖਰਚਾ 40 ਰੁਪਏ, ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਰਾਇਆ 18 ਰੁਪਏ, ਰਿਪੇਅਰ ਖਰਚਾ 12 ਰੁਪਏ, ਵੈਲਿਊ ਲੋਸ 17 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫੁੱਟਕਲ ਖਰਚੇ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 152 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਰੇਟ 165 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੇਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 40-40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ 13 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬਚਣਗੇ ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਬੇਲਰ ਮਾਲਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 198 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਢਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਰੇਟ 198 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
