ਜਲੰਧਰ (ਪੰਕਜ ਸੋਨੀ ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰੈਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ (DPRO Office) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੀ RTI ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ 12 RTI ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕਈ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ — DPRO ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ “ਯੈਲੋ ਕਾਰਡ” ਤੇ “ਪਿੰਕ ਕਾਰਡ” ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਚੀਆਂ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਡ ਕਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ RTI ਰਾਹੀਂ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲਾਂ ਦੀ ਡੀਟੇਲ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ — ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ RTIਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ — ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਜਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਾਰੇ ਵਿਵਰਣ।
ਪ੍ਰੈਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ DPRO ਦਫ਼ਤਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ —
“ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ। ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।”
ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਜਲੰਧਰ ਦਾ DPRO ਦਫ਼ਤਰ ਯੈਲੋ ਤੇ ਪਿੰਕ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਤੇ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਡੀਟੇਲ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ — ਜਾਂ ਇਹ RTI ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ
