ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ., ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਸ ਡਿਪੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ, ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਚੌਂਕ ‘ਤੇ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਹੀ ਇਕੋ ਹੱਲ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
