(ਪੰਕਜ ਸੋਨੀ / ਹਨੀ ਸਿੰਘ ):- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਛੇੜਛਾੜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਲਪੁਰਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਲਪੁਰਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਔਖਾ ਸਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਆਰਡਰ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ ਨੇ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹੁਣ MLA ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਹਟ, ਉੱਤੇ ਸਿਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਸਮੀਕਰਨ ਵੀ ਹਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੱਡੀ ਕਸੌਟੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗੀ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਡੀਟੇਲਡ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪੱਖ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲਾਲਪੁਰਾ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
