ਹੈਡਲਾਈਨ: ਲਾਰੇਂਸ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨ: ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਤਲ, ਵਸੂਲੀ ‘ਚ ਐਕਟਿਵ; ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ !

Oplus_131072

ਜਲੰਧਰ:- ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਲਾਰੇਂਸ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਂਗ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਮਨਿਸਟਰ ਗੈਰੀ ਆਨੰਦਸੰਗਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਾਰੇਂਸ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਤਹਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਗੈਂਗ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਗੈਂਗ ਕਤਲ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਜੁਰਮਾਂ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇਹ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ:
ਗੈਂਗ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ: ਗੈਂਗ ਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਤੀ, ਵਾਹਨ, ਧਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ: ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ, ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਅਪਰਾਧ: ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਾਰੇਂਸ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੀ ਮਦਦ: ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਂਟਰੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ: ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫਿਊਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ।

Oplus_131072

ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠੀ?
11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਸ਼ੈਡੋ ਮਨਿਸਟਰ ਫਰੈਂਕ ਕੈਪੂਟੋ ਨੇ ਮਨਿਸਟਰ ਗੈਰੀ ਆਨੰਦਸੰਗਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਰਬੀ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਨੀਅਲ ਸਮਿੱਥ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।