Supreme Court ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ : ਖਰਾਬ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ
ਸਟਾਰ ਨਿਊਜ਼ 20 ਅਗਸਤ : Supreme Court ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਲੀੱਕਾਰਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ?
6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਡਪੱਲੀ-ਮੰਨੂਥੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ-544 ਦੇ ਇਸ 65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ (NHAI) ਅਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ:
ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਕਿਉਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 12 ਘੰਟੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ?
ਜਨਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਅਤੇ ਟੋਇਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਟੋਲ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਸਟਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਨ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੰਜਣ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ – ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ, ਜੇਬਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ
ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ
“ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਟੋਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ NHAI ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਟੋਲ ਵਸੂਲਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
