ਜਲੰਧਰ (ਪੰਕਜ ਸੋਨੀ/ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ):-ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਲਿਕਰ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟਰ “ਕੰਗ” ਆਪਣੇ 8-10 ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ **ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ** ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਪਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ₹1,50,000 ਨਕਦ ਰਕਮ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹50,000 ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 21 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਿਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (SSP) ਵੱਲੋਂ CCTV ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। SSP ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
