ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ: ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਖਾਣਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟਣ, ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹੇਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੱਟਣਾ ਕਬੂਲਯੋਗ ਨਹੀਂ।”
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਨਿਮਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਸਬੰਦੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ?”
ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਪਾਸੇ, ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੱਸ ਡਿਪੋਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਵਜਨਿਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਯਤਾ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ “ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ” ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ।
