ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ “12 ਗੁਣਾ 5” ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਨ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “12 ਗੁਣਾ 5… 48 ਹੁੰਦੇ ਹਨ।”
ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਤੰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਵੋ ਕਿ 12 ਗੁਣਾ 5, 48 ਨਹੀਂ, 60 ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਅਜੀਬ ਗਣਿਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਗਣਿਤਗਿਆਨੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਲੀਏਵਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ—
“ਗਣਿਤਗਿਆਨੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹਰੇਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਪਲੱਸ, ਮਾਈਨਸ ਅਤੇ ਗੁਣਾ ਕਰ-ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਨਤੀਜਾ 60 ਹੀ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਅਜੀਬ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 12 ਗੁਣਾ 5, 60 ਦੀ ਥਾਂ 48 ਬਣ ਗਿਆ?”
ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਇੱਕ ਜਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1100 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ—
“4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ, 12 ਗੁਣਾ 5… 48 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। 1000 ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣਾ।”
ਬਠਿੰਡਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ—
“ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲੈਣ ਕਿ 12 ਗੁਣਾ 5 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 60 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 48?”
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1100 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣੇ ਲਗਭਗ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ AAP ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਵੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
