ਜਲੰਧਰ(ਪੰਕਜ ਸੋਨੀ / ਹਨੀ ਸਿੰਘ ):- ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵਾਰਡ-10 ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਦਲਬਦਲੂ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਵੈਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਗਈ ਕਾਲੋਨੀ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਕੌਂਸਿਲ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ (EO) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਲੋਨੀ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਵੈਧ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਲਾਵਲਪੁਰ-ਅਦਮਪੁਰ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਰਲਜ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੱਟੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਜਾਲੰਧਰ ਨਾਰਥ ਦੇ ਇੱਕ ਦਲਬਦਲੂ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਵੈਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ RTI ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਿਲ ਦੇ EO ਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ADC ਅਤੇ DC ਜਾਲੰਧਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। DC ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ EO ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਲੋਨੀ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ।
ਨਗਰ ਕੌਂਸਿਲ ਦੇ EO ਨੇ ਅਦਮਪੁਰ ਦੇ ਤੇਹਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤ ਲਿਖ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਅਵੈਧ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਇਸ ਅਵੈਧ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪਿਛੋਕੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਨੇਤਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਲਿਟਿਕਲ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ RTI ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ DC ਅਤੇ ADC ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
DC ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵੈਧ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ EO ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵੈਧ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਨਿਯਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪਾਲਟੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਵੈਧ ਤਾਕਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ RTI ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ DC ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਿਲ ਨੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਵੈਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ DC ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਿਲ ਦੇ EO ਵੱਲੋਂ ਤੇਹਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਖ਼ਤ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਖ਼ਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗੇਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨਾਲ ਕਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੋਕ ਨਾਲ ਅਵੈਧ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਮਾਲੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਲਬਦਲੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਰ ਕੌਂਸਿਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵੈਧ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਵੈਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ DC ਅਤੇ EO ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਅਗੇਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।
ਜਾਲੰਧਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਵੈਧ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸਬਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਿਲ ਦੇ EO ਦੇ ਕਦਮ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਵੈਧ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਧਮਕੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਨੀਖੇਜ਼ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਵੈਧ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
