ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ — ਹਾਈਵੇਅ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਬਾੜ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ, ਹਾਈਵੇਅ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
️ ਕਿਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਫੈਸਲਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹੇਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜ਼ਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
⚖️ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
1️⃣ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ
ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਕਸਰ ਹਾਦਸੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
2️⃣ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾੜ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਾੜ ਜਾਂ ਘੇਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
3️⃣ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸੇ ਥਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
4️⃣ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਣ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।
5️⃣ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚ
ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 13 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਵੇਅ ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਦਇਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਕਠੋਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਦਇਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਵੇਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਸੱਚੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ।”
