ਜਲੰਧਰ (ਬਿਊਰੋ): ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਗਿਫਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਰਵਚਿਤ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਗਿਫਟਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵੇਲੇ “ਯੈਲੋ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ” ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾ ਅਸਮੰਝਸਤਾ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕੇਵਲ ਗਿਫਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ — ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣਵੀਂ ਵੰਡ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਅਤੇ ਟੁੱਟਪੁੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੀਸਟ੍ਰਿਕਟਿਡ ਜਾਂ ਲਿਮਿਟਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ گئی ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ:
1. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂਚ — ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚਕਾਰੀ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ।
2. ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਿਫਟਾਂ ਦੀ ਅਣਯਥਾਵਾਂਕ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ।
3. ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਨਾ ਜਾਣ।
4. ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਸਤਾਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹਰਕਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਤਮ-ਗਰਿਮੀ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ-ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਿਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਹਨ: ਰਾਜੇਸ਼ ਥਾਪਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ, ਪੰਕਜ ਸੋਨੀ, ਬਿੱਟੂ ਉਬਰਾਏ, ਰਮੇਸ਼ ਗਾਬਾ, ਰਾਜੀਵ ਧਾਮੀ, ਸ਼ੈਲੀ ਐਲਬਰਟ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਛਾਬੜਾ, ਵਿਕਾਸ ਮੋਦਗਿਲ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੈਰਵ ਗੋਇਲ, ਵਿਨੋਦ ਭਗਤ, ਸਤੀਸ਼ ਜੱਜ, ਹਨੀ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਬੂਬਟਾ ਆਦਿ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਰੋਸ-ਅੰਦੋਲਨ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਅਣੰਤ ਮੈਚਾ (ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਕੰਮ) ਕਰਨ ਤੇ ਮਸਰੂਫ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਕ੍ਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਜੀਕਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਗਿਫਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ।
ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ (transparent) ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ (fair) ਹੋਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ — ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੁਝਾਨ ਜਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਸੰਮੇਲਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਲੋਕ-ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ — ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨਤੀਜਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰ ਸਕੇ।
