H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਾਧਾ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਕਿਹਾ ‘ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ’!

H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਾਧਾ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਕਿਹਾ ‘ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ’!
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘X’ (ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ‘ਤੇ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, “ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ।”

ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਥੋਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੀਸ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ 1 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੀਸ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਵਾਂਗ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੁਖੀ ਹੈ।” ਖੜਗੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ‘ਮੋਦੀ-ਮੋਦੀ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਵਾਉਣਾ ਅਸਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 70% H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਭਾਰਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫੀਸ ਵਾਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗਾ।ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਜਦੂਤ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਚੁੱਪੀ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਲਈ ਇੱਕ ਬੋਝ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ IT ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਫੀਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।