ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਫਿਊਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਅਤੇ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਫਿਊਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪਕ ਫਿਊਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ CNG, LNG, ਬਾਇਓਫਿਊਲ, ਜਾਂ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ।
ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ, ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਮਾਪਦੰਡ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆਵਾਜਾਈ ਫਿਊਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ 2019 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ 8 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਲਪਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ; ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਈਂਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 97,804 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (IOC), ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (BPCL) ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (HPCL) ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਨਯਾਰਾ ਐਨਰਜੀ (ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸਾਰ ਆਇਲ) ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਡੱਚ ਸ਼ੈੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਸੀਮਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ BP ਕੋਲ 1,991 ਆਊਟਲੈੱਟ ਹਨ। ਨਯਾਰਾ ਕੋਲ 6,763 ਪੰਪ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੈੱਲ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 355 ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ IOC ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 40,666 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BPCL 23,959 ਆਊਟਲੈੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ HPL 23,901 ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।
