ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੀਵਨ ਜੋਤ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜਦ ਤੱਕ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਡੀਐਨਏ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੈਵਿਕ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (DCs) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ \‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ।
