ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਰ, ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ – ਉਲੰਘਣ ‘ਤੇ ਕੈਦ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਸਟਾਰ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਬਯੂਰੋ ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣਗੇ।ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਵਸ. ਈ-ਸਪੋਰਟਸ
ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਜ਼ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ
ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ 28% ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
2025 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ‘ਤੇ 30% ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।2022 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਜੂਆ ਸਾਈਟਸ/ਐਪਸ ਬਲਾਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗੇਮ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ ਜਾਂ ਲਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ‘ਚ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਤ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
