ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਇਥੇ ਕਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੋਟਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ 39 ਉੱਪ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਲੋਕ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਰਵੀਦਾਸੀਏ, ਕਬੀਰਪੰਥੀ, ਵਾਲਮੀਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ੍ਹੱਬੀ ਸਿੱਖ, ਆਦਿਧਰਮੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੱਝੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਬਣਾਈ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੰਢਾਇਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਭੂਮੀ ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ।
ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੋ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਰੀ ਦੀ ਵਸੋਂ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉਪਰ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹੱਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਮਦਾਸੀਆਂ, ਰਵੀਦਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਆਦਿ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। 25 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 39 ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਹੈ ਤੇ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਯਾਨੀ ਵਾਲਮੀਕਿ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹੱਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ 37 ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 2020 ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਲਿਤਮਈ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਐੱਸਸੀ ਏਜੰਡਾ ਐਨਾ ਮਜ਼ੂਬਤ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਇਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸੀਐੱਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਸੀ।”
