ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। NHAI ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
8 ਜੂਨ ਨੂੰ NHAI ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, SDO, JE, ਪਟਵਾਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਜੋ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ NHAI ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
NHAI ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੈਰਾ 11 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈਵੇਅ ਫਿਲ ਰੂਲ 2008 ਜਿਸ ਕਾਰਨ NHAI ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।