ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਜਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ (ਜੋੜਾਮਾਜਰਾ) ਖੁਦ UPS ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਕੀਮ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਲ ਯੂਪੀਐੱਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਲੈਕੇ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗੀ?
ਇੱਥੇ ਜਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ UPS ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਯੂਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕਰੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਂਦਿਆਂ ਯੂਪੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜ ਰਹੇ ਹਨ?
ਪੀਪੀਪੀਐੱਫ ਫਰੰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਅਗਾਮੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ NPS ਅਤੇ UPS ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।