ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈੱਕ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਜਲ (ਬਚਾਅ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2024 ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 252 ਦੇ ਨਿਯਮ (1), ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮ (2) ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਲ (ਬਚਾਅ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2024 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਲ (ਬਚਾਅ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2024 ਸੁਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਠਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2025 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2025 ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1969 ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2023 ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਮਾਡਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2024 ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2025 ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਰੂਪਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਓ.ਐਸ.ਡੀ. (ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸਰ ਆਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ (ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਆਸਾਮੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।