ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਢੁਕਵੇਂ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਅਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।