ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਲੈਕ ਕੈਟ ਕਮਾਂਡੋ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇਲ੍ਹ !

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਲੈਕ ਕੈਟ ਕਮਾਂਡੋ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇਲ੍ਹ !

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਲੈਕ ਕੈਟ ਕਮਾਂਡੋ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇਲ੍ਹ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਿਵਾਸੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਬਲੈਕ ਕੈਟ ਕਮਾਂਡੋ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲਗਭਗ 21 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਕੈਟ ਕਮਾਂਡੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਗਲਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ।

ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ
ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ 2002 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। 18 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਨੌਂ ਵਜੇ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਲਜਿੰਦਰ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਗਲਾ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਅਤੇ ਨੰਦਨ ਉਸਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲਗਭਗ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ। ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।